आजमगढ। नगर पालिका परिषद स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर जिला उपाध्यक्ष व एआईसीसी सदस्य कौशल कुमार सिंह उर्फ मुन्ना राय ने कहा कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जारी किया गया न्याय पत्र आप सब लोगों के सम्मुख रख रही है। आज यूपी के लिए इस न्याय पत्र की प्रासंगिकता सर्वाधिक हैं। बीते वर्षों में भाजपा की यूपी और केंद्र सरकार ने देश और प्रदेश के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और संवैधानिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। किसानों को आमदनी से, युवाओं को रोजगार से, महिलाओं को सुरक्षा के भाव से और समाज के अंतिम पंक्ति में खड लोगों को समृद्धि से वंचित कर दिया है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को बेपनाह दौलत दी गई और देश के वंचित वर्ग को अन्याय और अत्याचार के दल दल में धकेल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है कि भाजपा के इस अन्याय को खत्म कर हम इंडिया गठबंधन के न्याय का राज स्थापित करेंगे। हमारे न्याय की बुनियाद का मूल मंत्र होगा। वर्क-वेल्थ-और वेलफेयर अर्थात नौकरी, धन- संसाधन और जनकल्याण। जिला उपाध्यक्ष ने विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि इस न्याय पत्र में हिस्सेदारी न्याय के तहत कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना करायेगी। SC/ST/OBC वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को एक साल में भरा जायेगा। सविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा। कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन वितरित करेगी। आदिवासी वन अधिकार के पट्टों का एक साल में निराकरण होगा। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, आदि में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। वही स्वास्थ्य न्याय के तहत 25 लाख रूपय तक के निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जायेगी। स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन को बढाकर जीडीपी के चार प्रतिशत तक किया जायगा। युवा न्याय के तहत पहली नौकरी पक्की गारंटी, 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक के लिए एक साल का प्रशिक्षुता कार्यकम एक लाख रूपय प्रतिवर्ष के मानदेय के साथ दिया जायेगा। केन्द्र सरकार में 30 लाख रिक्त पदों को भरा जायेगा। स्टार्ट-अप के लिए प्रत्येक जिले में लगभग 5000 करोड़ रूपये। सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जायेगा। 15 मार्च 2024 तक के सभी छात्रों के शैक्षिक ऋण माफ कर दिये जायेंगे। 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रतिमाह 10 हजार रूपये। कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा निशुल्क एवं अनिवार्य की जायेगी। नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी योजना-प्रत्येक गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में प्रतिवर्ष एक लाख रूपया, महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा सरकार द्वारा किये गये छल को समाप्त कर 2025 से को सीटों पर आरक्षण लागू किया जायेगा। केन्द्र सरकार की 50 प्रतिशत नौकरियों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा। किसान न्याय के तहत स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जायेगी।फसल बीमा योजना को किसान हितैषी बनाकर दावों का निपटारा 30 दिनों के भीतर, कृषि इनपुट जैसे कृषि यंत्रों, खाद इत्यिादि पर जीएसटी नहीं लगेगा।वही श्रमिक न्याय के तहत सभी श्रमिकों को प्रतिदिन 400 रूपय न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी दी जायेगी। गिग और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कानून बनाया जायेगा।मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रूपय प्रतिदिन की जायेगी। पत्रकारों को राज्य की बलपूर्वक कार्यवाही से बचाने के लिए कानून बनाया जायेगा। सेंसरशिप के नाम पर राज्य को बेलगाम शक्तियाँ देने वाले सभी अधिनियमों में संशोधन किया जायेगा।आर्थिक न्याय न्याय के तहत कांग्रेस रोजगार रहित विकास के भाजपा के मॉडल को खत्म कर एक ऐसे विकास मॉडल को विकसित करेगी जो रोजगार केन्द्रित होगा। अग्निपथ योजना को समाप्त कर पुनः पूर्ण रूप से सामान्य भर्ती शुरू की जायेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दुगनी कर 14 लाख अतिरिक्त नौकरियों के अवसर पैदा किये जायेंगे। जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की जायेगी। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंद्रपाल सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति, पीसीसी मुन्नू यादव व प्रदीप यादव, श्यामदेव यादव, मुन्नू मौर्य, शंभू शास्त्री, रामप्यारे यादव आदि लोग मौजूद रहे।